अहमदनगर (दि ६ फेब्रुवारी २०२१) : मुदत संपण्याआधी सर्वच्या सर्व कामाच्या मंजुऱ्या करून घेण्याची अति घाई आणि त्यातच स्थायीची सदस्य संख्या निम्मी झाल्यामुळे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलेल्या सर्व निविदा योग्य आणि सर्व अटी शर्तींच्या पालनानुसार झालेल्या आहेत कि नाही याबाबत सांशकता निर्माण झाली आहे.आता यांना विचारणार कोण आणि यांना बोलणार कोण असा प्रश्न निर्माण झाला आहे आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी डॉ राजेंद्र भोसले यामध्ये लक्ष देतील आणि योग्य नियम तरतुदीनुसार मंजुऱ्या मिळतील अशी अपेक्षा मनपात कर भरणाऱ्या आणि शहर विकासाची अपेक्षा ठेवणाऱ्या अहमदनगरकरांमार्फत केली जात आहे.एकूण संख्येच्या अर्धे म्हणजे अवघे आठ सदस्य असलेल्या व सभापतिपदाची मुदत संपण्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या महापालिका स्थायी समितीची अवघ्या तीन दिवसांची नोटीस काढून सभा काढण्यात आली आहे. यामध्ये जवळपास आठ निविदा मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. तसेच गेल्या अनेक वर्षांपासून टाळण्यात येणारे दोन टक्के अग्निशमन मूल्य लागू करण्याचाही विषय सभेपुढे घेण्यात आला आहे.

सभापती मनोज कोतकर यांची मुदत संपण्याच्या मार्गावर आहे. सोळा सदस्य असलेल्या समितीमधील आठ सदस्य नुकतेच निवृत्त झाले असल्याने समितीत आठ सदस्य आहेत. यापूर्वीही आठ सदस्यांची समिती असताना अनेक सभा झालेल्या आहेत. शिवाय मोठमोठे आर्थिक विषय देखील झालेले आहेत. तीच परंपरा कायम ठेऊन यावेळीही अनेक आर्थिक विषयांचा समावेश असलेली सभा आयोजित केली आहे. मंगळवारी दि. 9 फेब्रुवारीला दुपारी एक वाजता ही सभा होणार आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून वादग्रस्त ठरलेली कचरा संकलन करणारी स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट या संस्थेचे देयक प्रलंबित आहे. हे देयक वादात सापडलेले आहे. हा विषय समितीसमोर घेण्यात आला असून, हे देयक अदा करण्यासाठी खर्चास मंजुरीचा विषय आहे. रस्ता काँक्रीटीकरण आणि आरसीसी पाईप गटार करण्याचे अनेक विषय आहेत. अशा जवळपास पाच निविदा मंजुरीसाठी सभेसमोर ठेवण्यात आल्या आहेत.

तसेच योग भवन बांधण्याचाही एक विषय आहे. बुरूडगाव येथील कचरा डेपोवर 50 मेट्रिक टन कचर्‍यापासून खत निर्माण करण्यासाठी खत प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प उभारण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या असून, त्या निविदांचा तुलनात्मक तक्ता मंजुरीसाठी सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे. तसेच या खत प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्तीसाठी नव्याने निविदा मागविण्यात आली असून, ही निविदा देखील मंजुरीसाठी या सभेसमोर आहे. या शिवाय चुकीने आकारण्यात आलेले कर निर्लेखित करण्याचेही विषय सभेसमोर आहेत.