अहमदनगर : अहमदनगर,औरंगाबाद शहरासह जिल्ह्यात कोरोना आजाराने थैमान घातले आहे.  या संकटाचे वस्तुनिष्ठ वार्तांकन दिव्य मराठीने केले. याप्रकरणी औरंगाबाद प्रशासनाने दिव्य मराठीवर गुन्हे दाखल करून लोकशाहीची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला. याचा अहमदनगर प्रेस क्लबने निषेध करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली आहे.जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, औरंगाबाद कोरोना संसर्गामुळे संपूर्ण जिल्हा संकटात सापडलेला आहे. औरंगाबाद शहर व जिल्ह्यातील परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ वार्तांकन दिव्य मराठी या दैनिकातून करण्यात आले. संसर्गाचा विळखा वाढत असताना अधिकाऱ्यांनी आवश्यक काळजी घेणे आवश्यक आहे. सनदी अधिकाऱ्यांच्या अहंकारापेक्षा सर्वसामान्यांचे प्रश्‍न अधिक महत्त्वाचे आहेत. अधिकारी असोत किंवा कार्यकर्ते महत्वाचे फक्त सर्वसामान्य नागरिक आहेत. यापैकी कोणताही घटक चुकीचे काही करीत असेल तर माध्यमांनी त्यांना सुनावले आहे. सामान्य माणूस मरत असताना त्याची चिंता करण्याऐवजी अधिकाऱ्यांना त्यांचा इगो महत्त्वाचा वाटत असेल तर मुळ आकलनातच दोष आहे.

दिव्य मराठी वर गुन्हे दाखल करणाऱ्यांना याचे भान असायला हवे. माध्यमांची मुस्कटदाबी करू पाहणाऱ्या प्रशासनाचा अहमदनगर प्रेस क्लबने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध केला. यावेळी दिव्य मराठीचे ब्युरो चीफ अनिरुद्ध देवचक्के, प्रेस क्लबचे अध्यक्ष शिवाजी शिर्के, बाळ ज. बोठे, विठ्ठल लांडगे, भूषण देशमुख, सुभाष चिंधे, महेंद्र कुलकर्णी, मोहिनीराज लहाडे, मिलिंद देखणे, अशोक झोटिंग, अरुण वाघमोडे, रोहित वाळके, लैलेश बारगजे, सूर्यकांत नेटके,  सूर्यकांत वरकड, अरुण नवथर, अनिल हिवाळे, गणेश देलमाडे, दीपक कांबळे, बंडू पवार, संजय गाडीलकर, यतीन कांबळे, अन्सार राजू, उदय जोशी, संदीप कुलकर्णी, केदार भोपे, गोरक्षनाथ बांदल, दत्ता इंगळे आदी उपस्थित होते.

कायद्याचे अवडंबर न माजवता सुसंवादाची गरज – देवचक्के

कोरोना  विरुद्ध लढा देण्यासाठी शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि माध्यमांच्या समन्वयातून सामूहिक प्रयत्न होण्याची गरज आहे. औरंगाबादमध्ये ‘दिव्य मराठी’ने प्रशासनातील त्रुटींवर बोट ठेवत जाब विचारला म्हणून दिव्य मराठी विरोधात गुन्हे दाखल झाले. ही अत्यंत निंदनीय कृती आहे.१८९७चा ‘पॅनडेमिक अॅक्ट’ अस्तित्वात आला, तेंव्हा ब्रिटिश राजवट होती. लोकशाही पद्धतीने शासन-प्रशासन व्यवस्था नव्हती म्हणून सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केंद्रित झाले होते. १२३ वर्षांनी परिस्थिती बदलली आहे. या कायद्यातील तरतुदी अमलात आणताना लोकप्रतिनिधी, माध्यमं, विविध सामाजिक संघटना अशा सर्व घटकांना विश्वासात घेण्याची गरज आहे. या कालबाह्य कायद्याचे जास्त अवडंबर न माजवता अधिकाऱ्यांनी परस्पर सुसंवादातून कोरोनाला थोपविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत असे अनिरुद्ध देवचक्के सांगितले.