अहमदनगर अहमदनगर महापालिका हद्दीतील खासगी रुग्णालयांनी अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा लाभ घेताना दारिद्रय रेषेखालील रुग्णांना 20 टक्के बेड राखीव ठेवून मोफत औषधोपचार केलेला नाही,असा दावा शाकीर शेख यांनी निवेदनात केला असून, त्याबाबत चौकशी होऊन कारवाई होण्याची गरज मांडली आहे. समवेत नगरविकास विभागाने या विषयाच्या अनुषंगाने मनपा आयुक्तांना पाठवलेल्या आदेशाचे संदर्भही दिले आहेत.

पाच मोठी रुग्णालये अहमदनगर महापालिका हद्दीतील खासगी रुग्णालये :-1 जैन सौशल फेडरेशन फौंडेशन संचालित आनंदऋषीजी हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर, 2. नोबेल मेडीकल अँड रिसर्च सेंटर (मूळ नाव व बदललेले नाव एशियन नोबल हॉस्पिटल). 3. साईदीप हेल्थ केअर अँड रिसर्च प्रा.लि. संचलित साईदीप हॉस्पिटल, 4.श्रीवरद मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल प्रा.लि. (प्रत्यक्षात चालू असलेले हॉस्पिटल मॅक्सकेअर हॉस्पिटल) व 5. सय्यद फय्याज हाजीमीर अजिमोद्दीन कविजंग जहागीरदार यांचे नावाने मंजूर प्रत्यक्षात सुरभी हॉस्पिटल प्रा.लि. या रुग्णालयांनी बांधकाम परवानगी घेताना अहमदनगर महापालिकेकडून वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा लाभ घेतलेला आहे.

तथापि, ही वाढीव क्षेत्र निर्देशांकाची मंजूरी देताना ड वर्ग महापालिकेसाठी विकास नियंत्रण नियमावलीमधील टेबल क्र.14 मधील अटी व शर्तीनुसार एकूण खाटांच्या संख्येपैकी 20 टक्के खाटा या आर्थिकदृष्टया दुर्बल व दारिद्रय रेषेखालील रुग्णांसाठी राखीव ठेवून मोफत व सवलतीच्या दरात उपचार करणे, त्याचबरोबर बाह्य रुग्ण विभागातील 10 टक्के रुग्णांना सवलतीत म्हणजे शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी आकारण्यात येणार्‍या दराने शुल्क आकारणे बंधनकारक आहे,असे शाकीर शेख यांनी निवेदनात नमूद करून, सवलतीच्या व मोफत उपचार केलेल्या रुग्णांच्या नोंदी व तपशीलाचे विवरण आरोग्य विभागाच्या संचालकांकडे सादर करणे या रुग्णालयांवर बंधनकारक असताना, त्याप्रमाणे कोणतीही कार्यवाही आजतागायत केली गेलेली नाही, असा दावाही केला आहे.

महापालिकेने केले दुर्लक्ष कोविड-19 महामारीच्या काळात सन 2020 ते 2021 दरम्यान या पाच रुग्णालयांमध्ये नियमानुसार 20 टक्के खाटा राखीव ठेवून आर्थिकदृष्टया दुर्बल व दारिद्र्य रेषेखालील रुग्णांवर उपचार केलेले नाही व बाह्यरुग्ण कक्षात सवलतीच्या दरात आरोग्यसेवा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अनेक गरजू रुग्णांना या योजनांचा लाभ न मिळाल्याने उपचाराअभावी आपले प्राण गमवावे लागलेले आहेत.

या रुग्णालयांनी अशा गरजू लाभार्थी रुग्णांना उपचार न दिल्याने उपचारासाठी त्यांना जिल्हा सामान्य रुग्णालयाशिवाय पर्याय राहिला नाही. परंतु जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये मनुष्यबळ, खाटांची संख्या, उपचार साधने मर्यादित असल्यामुळे त्यांना उपचारापासून वंचित होण्याची वेळ आली व ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरुपाची आहे, असे नमूद करून पुढे म्हटले आहे की, या रुग्णालयांनी बांधकाम परवानगी घेताना या महत्वाच्या अटी व शर्तीचे पालन न केल्याने त्यांच्याकडून नियमाचे उल्लंघन झालेले आहे.

त्यामुळे या 5 रुग्णालयांच्या विरोधातील तक्रारीची आपण दखल घेऊन कारवाई करणे अपेक्षित होते, पण आपल्याकडूनही या अधिकाराचा वापर झालेला नाही तसेच यापूर्वी अहमदनगर महापालिका व शासनाकडे पाठपुरावा करुनही या रुग्णालयांविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई झालेली नाही.

शासनाने मनपा आयुक्तांना 20 जानेवारी 2020 रोजी पत्र पाठवून आवश्यक कारवाई करण्याबाबत सूचित करुनही आयुक्तांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही, असा दावाही यात करण्यात आला आहे. नोंदवह्यांची तपासणी करा या वस्तुस्थितीची गांभीर्यपूर्वक दखल घेऊन वरील पाच रुग्णालयांना मंजुरी दिल्यापासून ते आजपावेतो आर्थिकदृष्टया मागासलेले व दारिद्रय रेषेखालील किती रुग्णांना शासनाच्या नियमानुसार लाभ दिलेला आहे तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक विेशस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 मधील तरतुदीअन्वये आरक्षित ठेवलेल्या किंवा राखून ठेवलेल्या टक्केवारीतील रुग्णाला प्रवेश देण्यापूर्वी किंवा त्याच्यावर उपचार करण्यापूर्वी त्या प्रयोजनार्थ ठेवलेल्या नोंदवहीमध्ये विहित नमुन्यात रुग्णांची नोंद घेणे प्रत्येक रुग्णालयावर बंधनकारक आहे.

अशा नोंदवहीची आपण पडताळणी करून त्यात नमूद ज्या रुग्णांना औषधोपचार मोफत अगर सवलतीच्या दरात केलेला आहे, अशा रुग्णांशी संपर्क करुन त्यांचे जबाब नोंदविण्यात यावे व त्यांच्याकडून खातरजमा करण्यात यावी, अशी मागणी करून या प्रकरणी सखोल चौकशी होऊन रुग्णालयांच्याविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.