संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेकडे सुमारे 32 कोटी रूपयांच्या ठेवीदारांच्या ठेवी अडकलेल्या आहेत

अहमदनगर : संपदा नागरी पतसंस्थेच्या संचालकांची मालमत्ता जप्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पतसंस्थेचे चेअरमन ज्ञानदेव वाफारे यांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली आहे. संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेकडे सुमारे 32 कोटी रूपयांच्या ठेवीदारांच्या ठेवी अडकलेल्या आहेत.

या ठेवी व्याजासह मिळाव्यात म्हणून ठेवीदार संध्या चंद्रकांत खुळे, चंद्रकांत रामकृष्ण खुळे, धनंजय मधुकर पांडकर, अमरसिंग गोपालसिंग परदेशी, शेख करीम गनी, अशोक विठ्ठल सोनार, मंगल अशोक सोनार, माणिक जगन्नाथ कळसकर आदींनी अहमदनगरच्या जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाकडे पतसंस्थेचे चेअरमन ज्ञानदेव वाफारेसह इतर पदाधिकार्‍यांविरूद्ध दाद मागितलेली होती. त्यात जिल्हा ग्राहक न्यायमंचाने सर्व तत्कालीन संचालकांना दोषी धरून व्याजासह ठेवी देण्याचा आदेश दिला होता.

या आदेशाची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत अहमदनगरचे तहसिलदार यांच्याकडे आरसीसी वसुली (संपत्तीचा लिलाव) करण्यासाठी हे प्रकरण जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाने पाठविले होते. त्यानुसार अहमदनगरच्या तहसिलदारांनी संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या तत्कालीन संचालकांच्या नगर तालुक्यातील स्थावर मालमत्ता जप्त करून विक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता. संपत्तीची विक्री करण्याचा निर्णय नगरच्या तहसिलदारांनी घेऊन पुढील कार्यवाही सुरू केली. लिलाव प्रक्रिया सुरू करून लिलाव धारकाकडून स्थावर मालमत्ता विक्रीच्या 25 टक्के रकमा भरून घेतल्या.

त्यानंतर ही बाब मान्य नसल्याने संस्थेचे चेअरमन ज्ञानदेव सबाजी वाफारे व इतर संचालकांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट पिटीशन नं. 986/2021 चे दाखल केलेले होते.  त्यात दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने ज्ञानदेव वाफारे आणि इतर संचालकांचे अपील फेटाळून लावले आहे.

आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे जिल्हाधिकारी व नगरचे तहसिलदार यांना बंधनकारक झाले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले नाही तर महसूल अधिकार्‍यांवर देखील न्यायालयाच्या आदेशाच्या अवमानाची कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे आता नगरचे तहसिलदार यांना संपदा नागरी पतसंस्थेची लिलाव प्रक्रिया पार पाडून ठेवीदारांच्या ठेवी परत कराव्या लागणार आहेत.