अहमदनगर (पारनेर) : पारनेर तालुक्यातील अवैध वाळू उपसा बंद करावा व वाळू वाहतूक बंद करावी या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी तहसीलदार,प्रांताधिकारी यांना देण्यात आले असून १ महिन्यात पारनेर तालुक्यातील अवैध वाळू उपसा बंद करावा अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करणार असल्याचे अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे जिल्हा ध्यक्ष अरुण रोडे यांनी निवेदनातर्फे केले आहे. पारनेर तालुक्यातील मुळा-काळू नदीच्या पात्रातील मोबाईल वाळू अवैध उपसा बंद करण्यासाठी कुपोषणाचे निवेदन देऊन देखील पारनेर येथील पोलीस प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असून उलट जास्त प्रमाणात हा गोरखधंदा चालू असून प्रशासन त्यांचे वरदान ठरत असून उलट जास्त प्रमाणात हा गोरखधंदा चालू असतो. प्रशासन मुरूम वाहणाऱ्या गाड्यावर  करत  आहे.

पारनेर तालुक्यातील वाळू वाहतुकीमुळे अनेक रस्ते खराब झाली असून नदीचे पात्र बदलत असून त्याचा सर्वसामान्य शेतकऱ्याला त्रास सहन करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. वाळूमाफियांची मोठी दहशत पारनेर तालुक्यात असून प्रशासनाबरोबरच आर्थिक तडजोड करून वाळू उपसा मोठ्या प्रमाणात चालू आहे .या वाहतुकीमुळे अनेक मोठे अपघात झालेले आहेत. अशा अवैध धंद्या मुळे त्याचा त्रास सर्वसामान्य जनतेला सहन करावा लागत आहे. पारनेर तालुक्यातील महसूल विभाग हा या धंद्याची आर्थिक तडजोड मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे अद्यापपर्यंत जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष करीत असून वाळू वाहतुकीच्या गाड्यांवर कारवाई न करता भरून वाहणाऱ्या गाडीवर मशीन वर कारवाई करीत असून अवैध वाहतुकीचा गाड्यांवर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे.

अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने निवेदनाद्वारे विनंती करण्यात येते की आपल्या स्तरावरून नदीकाठी पोलिस प्रशासन व महसूल प्रशासनाकडून बंदोबस्त राहुटी करून बंदोबस्त करण्यात यावा. व ड्रोन केमॅरे चालू असलेल्या अवैध वाळू उपसा बाबत माहिती देण्यात यावी व  नदीकाठी सी.सी.टी.व्ही कॅमेरे बसविण्यात यावे .सेवा समितीच्या वतीने पारनेर तालुक्यातील वाळू उपसा व वाहतूक बंद करावी अन्यथा अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे सर्व पदाधिकारी व नदीकाठच्या त्रस्त शेतकरी व ग्रामस्थांच्या वतीने एक महिन्याच्या कालावधीत आमरण उपोषण करतील याची नोंद घ्यावी .निवेदनाच्या प्रती माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे मा. मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य विभागीय आयुक्त नाशिक प्रांताधिकारी श्रीगोंदा पारनेर विभाग व जिल्हाधिकारी यांना समितीच्या वतीने पाठविण्यात आले आहे .