मुंबई : सरकारने बजेटमध्ये थापा मारू नयेत असा टोला शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी लगावलाय. देशाची अर्थव्यवस्था ही  महाराष्ट्र त्यातही मुंबईच्या महसूलावर उभी मात्र महाराष्ट्राला काहीच नाही असेही ते म्हणालेयत. कायम अन्याय होतो. केंद्राच्या बजेटमध्ये महाराष्ट्र दिसतच नाही असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्र देशाचं पोट आहे पण या पोटाकडे कोणी पाहात नाही. फक्त दोनच शहरांना मेट्रोचं गुळ फासलं. हा अर्थसंकल्प देशाचा आहे की निधी वाटपाचा ? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलाय. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून बजेट असेल तर ते देशाचं नव्हे तर एका राजकीय पक्षाचं बजेट आहे. त्यांना पेट्रोल बहुतेक 1000 रुपये लीटर करायचंय,’पेट्रोलमुळे घरातच बसावं कायमचं असं त्यांना वाटतंय असा चिमटाही राऊत यांनी यावेळी काढला.

काय स्वस्त होणार ?

चामड्याचं उत्पादन स्वस्त होणार (लेदर, गारमेंट- कस्टम ड्युटी कमी करणार) 
ड्राय क्लिनिंग स्वस्त होणार 
लोखंडाचं उत्पादन स्वस्त होणार 
रंग स्वस्त होणार 
स्टीलची भांडी स्वस्त होणार 
इंश्युरन्स स्वस्त होणार 
वीज स्वस्त होणार 
नायलॉन स्वस्त होणार 
सोनं-चांदी स्वस्त होणार

तांबे- तांब्यावरील कस्टम ड्युटीत सूट

काय महागणार?

मोबाइल महागणार (भारतात तयार होणारे मोबाईल स्वस्त होणार)
इलेक्ट्रॉनिक सामान महागणार 
रत्न महागणार 
सोलर इन्वर्टर महागणार निवडक ऑटो पार्टवरील कस्टम ड्युटी वाढवून 15 टक्क्यांवर

  1. ६४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद नवीन आरोग्य योजनांसाठी
  2. प्रत्येक जिल्ह्यात इंटिग्रेटेड लॅब उभारणीसाठी तरतूद
  3. १५ अत्यावश्यक आरोग्य केंद्र आणि २ मोबाईल हॉस्पिटलची घोषणा
  4. २ लाख २३ हजार ८४६ कोटींच्या निधीची आरोग्य क्षेत्रासाठी तरतूद
  5. ३५ हजार कोटींची कोविड लसीकरणासाठी तरतूद
  6. १५ वर्षे जुन्या वाहनांसाठी ‘स्क्रॅपिंग पॉलिसी
  7. ७ मेगा इन्व्हेस्टमेंट पार्क देशभरात उभारणार
  8. १ लाख ७८ हजार कोटींचा निधी कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी
  9. डीएफआयसाठी ३ वर्षांकरिता ५ लाख कोटींच्या निधीची तरतूद
  10. गॅस पाइपलाईनचा विस्तार दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरात करणार
  11. कापड उद्योगासाठी आवश्यक सर्व सुविधांसह येत्या ३ वर्षात ७ टेक्स्टाईल पार्कची निर्मिती
  12. रस्ते विभागासाठी १ लाख १८ हजार कोटींचा निधी
  13. ६४ हजार कोटींची तरतूद मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी
  14. २०३० पर्यंत हायटेक रेल्वेचे लक्ष्य डोळ्यासमोर
  15. १ लाख १० हजार ५५ कोटींच्या निधीची रेल्वेसाठी तरतूद
  16. राष्ट्रीय रेल्वे योजना २०३० पर्यंत राबवणार