अहमदनगर (दि २८ जानेवारी २०२१) – कोरोना काळात ज्या नाभिक सलून व्यवसायिकांच्या आत्महत्या झाल्या, त्यांच्या परिवाराला राज्य शासनाने 10 लाख रुपये मदत द्यावी, यासह बारा बलुतेदार आर्थिक महामंडळाची स्थापना करुन 500 कोटींचा निधी मिळावा,समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करावा आदि 7 मागण्या राज्य सरकारने मंजूर कराव्यात या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचे प्रांत उपाध्यक्ष व बारा बलुतेदार महासंघाचे नगर जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्‍वर उर्फ माऊली गायकवाड यांनी आ. अरुण जगताप यांना दिले.श्री. गायकवाड यांच्या समवेत सर्वश्री राजेंद्र पडोळे, अनिल इवळे, शाम औटी, बाबूराव दळवी, जलिंदर बोरुडे, सिताराम शिंदे, स्वप्नील नांदूरकर, मनोज खोडे, नंदकुमार आहिरे, संदिप वाघमारे, बबन कुसाळकर, मल्हारी गिते, संदिप घुले, जतीकार शेलार, संजय सैंदर, गोरख ताकपेरे, राहुल महामुने, प्रमोद गुरव, बापू इंगळे, संजय औटी यांच्यसह बारा बलुतेदार महिला शाखेच्या जिल्हाध्यक्षा सौ. मनिषा गुरव आदि उपस्थित होते. या निवेदनातील प्रलंबित मागण्याबाबत आपण आमदार या नात्याने सभागृहात प्रश्‍न उपस्थित करुन पाठपुरावा करावा व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे शिफारस करावी, अशी अपेक्षा या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्वच आमदारांना संघटनेच्यावतीने पदाधिकार्‍यांनी त्या-त्या ठिकाणी निवेदन दिले आहेत. निवेदनातील प्रलंबित मागण्या – बारा बलुतेदारांच्या विकासासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावे, त्यास दरवर्षी पाचशे कोटींचा निधी उपलब्ध करुन द्यावा. कोरोना काळात आत्महत्याग्रस्त नाभिक समाज बांधवांस दहा लाख रुपये आर्थिक मदत द्यावी. 26 मार्च 1979 च्या महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला पाठविलेल्या पत्राप्रमाणे नाभिक समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे शिफारस करावी. प्रतापगडावर शुरवीर जिवबा महाले यांचे राष्ट्रीय स्मारक उभारावे व त्यासाठी निधीची तरतुद उपलब्ध करुन द्यावी. स्वातंत्र्य लढ्यातील झुंजार क्रांतीवीर विरभाई कोतवाल यांच्या नावाने बारा बलुतेदारसाठी सबलीकरण योजना राबवावी. रोहिणी आयोगाची अंलबजावणी करावी आणि नाभिक समाजाच्या सलून कारागिरास दरमहा रुपये 15 हजार निवृत्ती वेतन लागू करावी या आहेत. या प्रश्‍नांचा पाठपुरावा करु, असे आश्‍वासन आ. अरुण जगताप यांनी शिष्टमंडळाला दिले. शिष्टमंडळाने आ. संग्राम जगताप यांनाही निवेदनाची प्रत दिली आहे. त्यांनाही या निवेदनाची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांकडे शिफारस करु, असे आश्‍वासन दिले.