अहमदनगर : महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाची राजकिय, सामाजिक,आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती अतिमागास झालेली आहे त्या आधारावर 10 % आरक्षण शिक्षण आणि नौकरी मध्ये मिळणे बाबत आणि अशा  5 प्रमुख मागण्यांसाठी विजय वडेटटीवार पुनर्वसन आणि ओबीसी कल्याण मंत्री,महाराष्ट्र राज्य  यांना निवेदन देण्यात आले.

1) महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती पहाता मुस्लिम समाजास संवैधानिक कायदा करून 10 % आरक्षण देण्यात यावे. 2) मुस्लिम आरक्षण कायदा महाराष्ट्रात लागू होईपर्यंत अध्यादेश काढून त्वरित आरक्षण लागू करावे. 3) 2020 पासून पुढे होणार्‍या सर्व शैक्षणिक संस्था मधील ऐडमिशन मध्ये 10%जागा मुस्लिम समाजाला देण्यात याव्यात.(त्वरित लागु करावे) . 4) 2020 पासुन पुढे होणार्‍या सर्व नोकरी मध्ये 10% जागा मुस्लिम समाजास सोडाव्यात देण्यात याव्यात. 5) मुस्लिमांवर होणारे हल्ले, माॅबलिंचिंग च्या गंभीर घटना, अपशब्द (गद्दार, पाकिस्तानी, देशद्रोही ई.) यांना आळा घालण्यासाठी मुस्लिम समाजाला ऍट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत संरक्षण देण्यात यावे. मुस्लिम आरक्षण निर्णायक आंदोलन हे समाजाने समाजासाठी चालवलेले समाजाचे आंदोलन आहे.

७ सप्टेंबर २०२० ला संपूर्ण महाराष्ट्रात तहसील,प्रान्ताधिकारि आणि जिल्हाधिकारी मिळुन २०० च्या वर निवेदने दिली होती.२१ सप्टेंबर नतंर महाराष्ट्र भर सरपंच ते उपमुख्यमंत्री या सर्व लोकप्रतीनिधीना निवेदन दिली गेली आहेत.तरी महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम आरक्षण १४ आणि १५ डिसेंबर 2020 ला होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात मंजुर करावे यासाठी दि. ११ डिसेंबर 2020 रोजि निवेदन सादर केलेली आहैत. तरी आपण याची त्वरित दखल घ्यावी हि नंम्र विनंती. कारण आता समाजाची सहनशीलता संपली आहे.योग्य न्याय मिळाला नाही तर समाज आता रस्त्यावर उतरणार आहे.याची शासन प्रशासनाने नोंद घ्यावी असे अहमदनगर जिल्हा समन्वयक सय्यद अ. वहाब आणि मुस्लिम आरक्षण निर्णायक आंदोलन समिती तर्फे निवेदन करण्यात आले आहे.