अहमदनगर (दि ६ ऑक्टोबर २०२०)। मराठा समाजाच्या आरक्षणासह विविध प्रलंबित मागण्यासाठी सकल मराठा समाज व मराठा क्रांती मोर्चाच्या महिला पदाधिकार्‍यांनी अहमदनगर तहसीलदारांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी तहसीलदार उमेश पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.यावेळी अ‍ॅड.अनुराधा येवले, आशा साठे, जिजाऊ ब्रिगेडच्या जिल्हाध्यक्षा सुपर्णा सावंत, नगरसेविका संध्या पवार, कांता बोठे, मंगला शिरसाठ, मीनाक्षी वाघस्कर, शारदा पवार, शोभा भालसिंग, अनिता काळे आदी महिला उपस्थित होत्या. निवेदनात म्हटले आहे, की मराठा क्रांती मोर्चाच्या महिला आघाडीतर्फे केंद्र व राज्य सरकारकडे अनेक दिवसांपासून आरक्षणासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी शांततेच्या व संयमाच्या मार्गाने पाठपुरावा करीत आहेत. अद्याप सरकारला जाग न आल्याने मराठा समाजात प्रचंड अस्वस्थता आहे. मराठा समाजाच्या सहनशीलतेचा आणखी अंत न पाहता राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. अन्यथा सकल मराठा समाज तीव्र आंदोलन करेल.

निवेदनात म्हंटले आहे की, एसईबीसी प्रवर्गातून शैक्षणिक प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांची हानी टाळण्यासाठी राज्य सरकारने आपल्या नियंत्रणाखालील व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकामध्ये 12 टक्के जागा मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वाढवाव्यात. मराठा आरक्षणास स्थगिती असेपर्यंत पोलीस भरती व इतर कोणतीही शासकीय नोकर भरती करण्यात येऊ नये. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठल्याशिवाय एमपीएससीच्या परीक्षा न घेता त्या पुढे ढकलाव्यात. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणास संरक्षण देण्यासाठी संसदेत स्वतंत्र कायदा करावा.

मराठा समाजास कायमचे हक्काचे स्वतंत्र आरक्षण मिळाले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती आदेश देणेपूर्वी सुरु झालेल्या शैक्षणिक प्रवेश व नोकर भरती प्रक्रियांमध्ये मराठा समाजाच्या अर्ज केलेल्या उमेदवारांना तात्काळ नियुक्त्या व लाभ द्यावेत. सदर अन्यायकारक बाबी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी राज्य सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न करावेत. सारथी संस्था व आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास भरीव निधी देण्यात यावा. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण सुनावणीस्तव घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी आग्रही पाठपुरावा करून मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी.

मराठा विद्यार्थ्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र अद्ययावत वसतिगृहे सुरु करावीत. कोपर्डी अत्याचार घटनेतील आरोपींवरील मुंबई उच्च न्यायालयातील खटल्याचे कामकाज जलद गतीने सुरू करावे. वरील मागण्यांसाठी सरकारने त्वरित निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. अन्यथा मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचा वणवा पुन्हा पेटल्यास त्यास केंद्र व राज्य सरकार पूर्णत: जबाबदार राहील, असा इशाराही दिला आहे.