भाजीविक्रेता व हॉकर्स संघटनेची मागणी

अहमदनगर (दि.10 जुलै) : लॉकडाऊनमुळे उपजीविकेचा प्रश्‍न निर्माण झालेल्या पथविक्रेत्यांसाठी केंद्र सरकारच्या आर्थिक योजनेची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीकोनातून हेल्पलाईन सुरू करावी, अशी मागणी चितळेरोड भाजी विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष संजय झिंजे आणि अहमदनगर शहर हॉकर्स सेवा संघाचे अध्यक्ष शाकीर शेख यांनी केली आहे.

याबाबत मनपा आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, करोना साथीच्या पार्श्‍वभूमीवर देशभरात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले होते. या लॉकडाऊनचा पथविक्रेत्यांवर मोठा परिणाम होऊन त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्‍न निर्माण झाला. केंद्र सरकारने पथ विक्रेत्यांना त्यांचे व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी आर्थिक भांडवल नसल्यामुळे तसे निर्माण झालेला गंभीर स्थितीचा विचार करून पथविक्रेत्यांना आपले व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी खेळते भांडवल बँकेमार्फत प्रदान करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार शासनाच्या नगरविकास विभागाने 17 जून रोजी सर्व महानगरपालिकांना केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी पथविक्रेत्यांसाठी विशेष सुक्ष्म पतपुरवठा सुविधा योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. परंतु अहमदनगर महानगरपालिकेने त्याची अंमलबजावणी केल्याचे दिसून येत नाही. परिणामी नगरमधील पथविक्रेत्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित रहावे लागलेले आहे.

महानगरपालिकेने अहमदनगर शहरात ही योजना राबविण्याबाबत पथ विक्रेता समितीची व कर्ज देणार्‍या संबंधित बँकेचे प्रतिनिधी, पथ विक्रेता संघटना, बचत गट यांची बैठक आयोजित करून अंमलबजावणी केलेली नाही. बँकेचे जबाबदार अधिकारी योजनेबाबत उडवा-उडवीची उत्तरे देतात, असा अनुभव वारंवार येत आहे. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. यातून केंद्र शासनाच्या गरिबांसाठी असलेल्या या योजनेस महानगरपालिकेने केराची टोपली दाखविल्याचे दिसत आहे. पथ विक्रेत्यांना शासन निर्णयाचे अनुपालन करून तातडीने पथ विक्रेता समिती, पथ विक्रेता संघटना, संबंधित बँकेचे प्रतिनिधी यांची बैठक आयोजित करून त्यामध्ये योजनेची माहिती द्यावी.ज्या बँका कर्ज पुरवठा करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करावी, या योजनेची अहमदनगर शहरात 100 टक्के अंमलबजावणी होण्याकरिता स्वतंत्र कक्ष सुरू करून त्याकरिता स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करावा. योजनेची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीकोनातून हेल्पलाईन सुरू करावी आदी मागण्या निवेदनाद्वारे मनपा आयुक्तांकडे करण्यात आल्या आहेत.