
लॉकडाउनमधून मुंबई, ठाणे, पुणेकरांना दिलासा दिला जाणार नसल्याचे संकेत
लॉकडाउनमधून मुंबई, ठाणे, पुणेकरांना दिलासा दिला जाणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत. मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर येथे आकडे वाढत असून तिथे काही करणं आपल्या हिताचं नसल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे. यामुळे रेड झोनमध्ये असणाऱ्या मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूरमध्ये लॉकडाउन वाढवला जाण्याची शक्यता आहे. उद्धव ठाकरे यांनी आज जनतेशी संवाद साधला

अर्थासोबत संपत्ती जर म्हणाल तर प्रत्येक राष्ट्राची आणि राज्याची महत्त्वाची आणि खरी संपत्ती त्यांची जनता असते
लॉकडाउन ३ मे रोजी संपत असून यानंतर लॉकडाउन वाढवला जाणार की शिथील करणार यासंबंधी चर्चा सुरु आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबद्दल बोलताना सांगितलं आहे की, “३ मे नंतर काय करायचं हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आम्ही काय करायचं ? किती वेळ घरी बसायचं ? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. अर्थचक्र रुतलं आहे. बेरोजगारी वाढणार असं सांगितलं जात आहे. हे खऱं आहे, नाही असं म्हणणं योग्य नाही. पण अर्थासोबत संपत्ती जर म्हणाल तर प्रत्येक राष्ट्राची आणि राज्याची महत्त्वाची आणि खऱी संपत्ती त्यांची जनता असते. त्यांना प्राथमिकता दिली पाहिजे

रेड झोन म्हणजे जागृत ज्वालामुखी, ऑरेंज झोन म्हणजे निद्रिस्त ज्वालामुखी आणि ग्रीन झोन म्हणजे तो ज्वालामुखी पुन्हा पेटेल असं वाटत नाही
“रेड झोन म्हणजे जागृत ज्वालामुखी, ऑरेंज झोन म्हणजे निद्रिस्त ज्वालामुखी आणि ग्रीन झोन म्हणजे तो ज्वालामुखी पुन्हा पेटेल असं वाटत नाही. पण ग्रीन झोनमध्ये जर कोणी करोना रुग्ण आला तर पुन्हा हाहाकार माजू शकतो. त्यामुळे काळजी घेण्याची गरज आहे. रेड झोनमध्ये मुंबई आणि मुंबईचा परिसर आहे. कल्याण आणि पनवेलपर्यंत जो काही परिसर येतो तो आहे. पुणे आणि आजुबाजूचा परिसर तसंच नागपूरमधील काही ठिकाणं आहेत. या ठिकाणी आकडे वाढत आहेत. त्यामुळे काही करणं हिताचं नाही,” असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर या ठिकाणी लॉकडाउनचा कालावधी वाढवला जाण्याची शक्यता आहे.

ग्रीन झोनमध्ये आपण शिथिलता आणत आहोत
“ऑरेंज झोनमध्ये म्हणजे जिथे संख्या वाढत नाही आहे पण अजूनही रुग्ण आहेत तिथे काही परिसर सोडले तर उरलेल्या जिल्ह्यात काय सुरु करु शकतो याचा निर्णय झाला आहे. ग्रीन झोनमध्ये आपण आधीच शिथिलता आणत आहोत,” असं उद्धव ठाकरेंनी यावेळी सांगितलं. “तसंच परराज्यात जे जाऊ इच्छित आहेत त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे.
