उद्धव सरकार का पहला बजट शुक्रवार को वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में पेश किया

राज्य की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80% आरक्षण देने की घोषणा भी की गई है। इसके लिए कानून बनाया जाएगा।

मुंबई. उद्धव सरकार का पहला बजट शुक्रवार को वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में पेश किया। बजट में किसानों और युवाओं पर फोकस रखा गया। किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया गया है। राज्य की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80% आरक्षण देने की घोषणा भी की गई है। इसके लिए कानून बनाया जाएगा। वहीं, पेट्रोल-डीजल में एक रुपए का वैट बढ़ाया गया है। इससे पेट्रोल-डीजल एक रुपए महंगा होगा। इस फैसले से राज्य को 1800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी।

परिवहन विभाग में 1600 नई बसों को शामिल करने की घोषणा की गई है। ये बसें वाई-फाई से लैस होगी। साथ ही, घर से 50 किमी की दूरी पर डायलिसिस सुविधा स्थापित करने के लक्ष्य के तहत 75 डायलिसिस केंद्र स्थापित किए जाएंगे। विधायकों का लोकल एरिया डेवलपमेंट का फंड 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। महिला रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिला बचत समूहों से एक हजार करोड़ रुपए की सरकार की तरफ से खरीदारी करने का लक्ष्य तय किया गया है।

पुणे के लिए सरकार की घोषणा
वित्त मंत्री अजित पवार ने बजट भाषण में बताया कि अगले पांच साल में पुणे मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत स्वारगेट से कात्रज के बीच मेट्रो के निर्माण किया जाएगा। इसके लिए पूर्व की सरकार से ज्यादा का भुगतान किया जाएगा। साथ ही पुणे में स्थित बालेवाड़ी स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने के लिए सरकार अलग से फंड देगी। यहां अंतरराष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। यहां कबड्डी, कुश्ती, खो-खो, वॉलीबॉल की अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी। पुणे में अगले 2 वर्षों के लिए निर्माण क्षेत्र को स्टांप ड्यूटी पर 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पुणे में होने जा रहे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए 4 करोड़ रुपए की घोषणा की है।

मुंबई-बैंगलूरु कॉरिडोर के लिए 4000 करोड़ का प्रस्ताव सरकार की ओर से रखा गया है। साथ ही मुंबई-गोवा महामार्ग के विकास के लिए 1200 हजार करोड़ के प्रस्ताव की बात भी वित्त मंत्री की ओर से कही गई है।