अहमदनगर ः केंद्र शासनाच्या 3 कृषी कायद्याच्या विरोधातील आंदोलन मोदी सरकार पुढील मोठे आव्हान असताना ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंही शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांसाठी 30 जानेवारीपासून राळेगणसिद्धी येथे उपोषणास बसणार असून मोदी सरकारची डोकेदुखी आता अधिक वाढणार आहे.अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र लिहिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, 2018 व 2019 मध्ये झालेल्या उपोषणाच्या वेळी केंद्र सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांविषयी संवेदनशील आहे. शेतकरी हिताच्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक आहे. मागण्यांसंदर्भात कालबद्ध कार्यक्रमानुसार निर्णय घेण्यात येतील, असे लेखी आश्वासन पंतप्रधान कार्यालयाने दिले होते. मात्र, पुढे काहीही झाले नाही. त्यामुळे राळेगणसिद्धीत आता शेवटच्या उपोषणास बसणार असून त्या वेळी भाजप नेत्यांच्या भाषणांचे व्हिडिओ देशभर प्रसारित केले जाणार आहेत.

2011 मध्ये जन आंदोलनाची हाक देऊन तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाला सत्तेतून पायउतार करण्याच्या आंदोलनाचे नेतृत्व ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केले होते. त्यावेळी अण्णांचे कौतुक करणारे भाजपचे नेते आता सत्तेत आहेत. मात्र, त्यावेळी अण्णांच्या मागणीची संसदेत वकिली करणार्‍या भाजपला अण्णांच्या मागण्यांचा विसर पडला आहे. त्याने व्यथित झालेल्या अण्णांनी आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला आव्हान देण्याची तयारी केली आहे.

शेतकरी हिताच्या  मागण्यांसंदर्भात विचार करण्यासाठी कृषितज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येईल, भाज्या, फळे, दूध, फुलांची किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात येईल, नाशवंत पिकांच्या साठवणुकीसाठी सहा हजार कोटी खर्च करून वातानुकूलित गोदामांची उभारणी करण्यात येईल, अशी आश्वासने मोदी सरकारने दिली होती. मात्र, तीन वर्षे उलटून गेली तरी त्यांची पूर्तता झालेली नाही. आजही शेतकर्‍यांना दूध, भाजीपाला, फळे रस्त्यावर फेकून द्यावी लागतात. हे सहन होत नाही. वाईट वाटते. त्यामुळे हे अखेरचे आंदोलन पुकारण्यात येत आहे.